ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरो को राशन कार्ड

ई-श्रम पोर्टल केेंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य असंगठित
क्षेत्रक के श्रमिको का एक रा ष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओ का
लाभ प्रदान किया जा सके ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पोर्टल पर लगभग 29 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। इनमेें से लगभग 8 करोड़
श्रमिको के पास राशन कार्ड नहींहै। इस वजह से उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
(NFSA), 2013 के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहींमिल पाता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्रालय द्वारा “वन नेशन वन राशन कार्ड
(ONORC)” योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिको को NFSA
के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
इस योजना के तहत प्रवासी लाभार्थी को उनके प्रवास वाले राज्य/ केेंद्र शासित प्रदेश मेें
तथा उनके परिवार को मूल राज्य मेें सब्सिडी वाला राशन प्राप्त करने की अनमुति दी गई है

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि NFSA, 2013 की धारा 3 मेें परिभाषित कोटा के
बावजद राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए।

अधिनियम की धारा 3 मेें उन पात्र परिवारो के लिए प्रावधान किया गया है, जिन्होंने
सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
यह कानून प्राथमिकता वाले परिवारो को प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम
सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, NFSA
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारो को प्रत्येक माह प्रति परिवार 35
किलोग्राम सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
वर्तमान मेें, सरकार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत
AAY और प्राथमिकता वाले परिवारो को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), २०१३
NFSA खाद्य सुरक्षा के “कल्याण आधारित एप्रोच” से “अधिकार आधारित एप्रोच”
मेें बदलाव का प्रतीक है।
इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागु किया जाता
है। यह अधिनियम लगभग 80 करोड़ लोगो यानी 75% ग्रामीण और 50% शहरी
आबादी को काननी रूप से सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।